काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्दै राज्यका निकायहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गरे।
उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय नेतृत्वलाई मातहतका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, आचरण र अनुशासनमाथि नियमित निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गर्ने र कमजोरी देखिनेहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सुरक्षा निकायभित्र जवाफदेहिता र अनुशासनलाई थप मजबुत बनाउने काम भइरहेको छ।’
गृहमन्त्री गुरुङले बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी अनुगमन र निरन्तर फलोअपलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको पनि उल्लेख गरे। नीति र कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्र नहुने भन्दै उनले कार्यान्वयनको अवस्था नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गरिने बताए।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि कुल ७९ वटा भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुरक्षा निकायको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
‘कार्यान्वयन र अनुगमन मेरो पहिलो प्राथमिकता हो,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘सुशासन र जवाफदेहिताका विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता म यस सदनमार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
गृहमन्त्रीको भनाइअनुसार सरकारले सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आगामी वर्षका प्रमुख कार्यसूचीका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ४ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया