काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नेपाल पुनः फाइनान्सिएल याक्सन टास्क फोर्स ( एफएटीएफ ) को खैरो सूचीमा परेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठक तथा कार्यसमूह बैठकले नेपालको वित्तीय प्रणाली अझै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाललाई खैरो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
अवैध धन ओसारपसार तथा आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि सक्रिय अन्तरसरकारी निकाय एफएटीएफले जोखिमयुक्त मुलुकहरूलाई खैरो सूची र कालो सूचीमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ।
एफएटीएफ ले कुनै पनि देशको वित्तीय अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक र प्राविधिक पक्षका ४० सूचकलाई मुख्य आधार बनाउने गर्दछ।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि खैरो सूचीमा परेको थियो। लामो प्रयासपछि उक्त सूचीबाट बाहिरिन सफल भए पनि नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल पुनः सोही संकटमा परेको हो।
एफएटीएफले खैरो सूचीबाट बाहिरिन नेपाललाई कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमाथि कडा निगरानी राख्दै व्यापक सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रकाशित मिति: ८ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया