काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत प्रदेशसभा खारेज गर्ने तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सङ्घीय संरचनालाई कमजोर बनाउने निर्णय गरेको भए त्यसले देशलाई गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक जटिलतातर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने बताएका छन्। उनले एकातिर सरकारकै नेतृत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने र अर्कोतर्फ कुनै दलले एकल रूपमा आफ्नो निष्कर्ष अरूमाथि थोपर्ने प्रयास गरे त्यसले राजनीतिक दल, विभिन्न जातीय समुदाय तथा आम नागरिकबीच विश्वासको सङ्कट निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
उनले नेपालको सामाजिक, जातीय र क्षेत्रीय विविधतालाई ध्यानमा राख्दै लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र व्यापक सहमतिपछि संविधानसभामार्फत स्थापित गरिएको सङ्घीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने वा भत्काउने प्रयासले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।
भट्टराईका अनुसार पुरानो एकात्मक राज्य संरचनाको विकल्पका रूपमा स्थापित सङ्घीय प्रणालीलाई जानेर वा नजानेर समाप्त गर्ने कदमले भविष्यमा जातीय तथा क्षेत्रीय तनाव बढाउन सक्छ, जसले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय स्थिरतामाथि प्रतिकूल असर पार्नेछ।
उनले संविधान संशोधनका विषयमा पर्याप्त राष्ट्रिय सहमति नबन्दासम्म विवादास्पद मुद्दाभन्दा सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनु नै सबै राजनीतिक शक्तिका लागि बुद्धिमानीपूर्ण विकल्प हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
‘नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउने काम गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय सहमति निर्माण नभएसम्म सुशासन र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ,’ भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ११ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया