काठमाडौं । पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पौडेललाई पक्राउ गर्नुको आधार र कानुनी औचित्यबारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
पूर्वमन्त्री पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि व्यवसायी दीपक भट्टलाई एक कम्पनीको सेयर खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
विभागका अनुसार मन्त्री पदमा रहँदा आफ्नो प्रभाव र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै पौडेलले भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहयोग पुर्याएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
यता, पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
प्रकाशित मिति: ११ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया