काठमाडौं । पोखराको चर्चित लिचीबारी घुस प्रकरणमा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार हुन सकेन। विशेष अदालतले उक्त मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद कोइराला, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। तर राहदानी ठेक्का प्रकरणसम्बन्धी अर्को मुद्दाको थुनछेक बहस लम्बिएपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको गुप्तासहितको मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असोज २२ गते तत्कालीन मन्त्री गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगका अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्ने तथा भूमि आयोगमा सदस्य नियुक्त गराइदिने प्रलोभन देखाएर घरजग्गा व्यवसायीसँग ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको छ।
यसै प्रकरणमा तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि मुछिएकी छन्। अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठले मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्यसुविधा उपलब्ध गराइदिने नाममा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको छ।
आयोगका अनुसार कुल ७८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको पुष्टि अडियो प्रमाण, बैंक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट भएको छ। फरेन्सिक परीक्षणले सार्वजनिक भएका अडियो–भिडियो सामग्री प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र ती सामग्रीमा कुनै छेडछाड नभएको निष्कर्ष निकालेको आयोगको दाबी छ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि बाहिरिएको अडियो संवादमा एक बिचौलियाले “पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ लाख राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाउँला” भनेको सुनिएपछि अख्तियारले औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: १५ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया