काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने र धम्की दिने गरेको आरोप लगाउँदै त्यसबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यस्ता गतिविधि संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने अधिकार कसले दियो ? उनीहरूलाई न संविधानले चिन्छ, न संसद्ले,’ उनले भने, ‘यस्ता असंवैधानिक र गैरजिम्मेवार गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्छ।’
सरकारले कार्यकालको सुरुआतमै सार्वजनिक गरेको ‘१०० दिनका १०० प्रतिबद्धता’ को पनि पोर्तेलले समीक्षा गरे। उनले पहिलो प्रतिबद्धतामै उल्लेख गरिएको दलित समुदायप्रतिको राज्यको क्षमायाचना र संरचनात्मक सुधारको वाचा कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए।
‘प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायसँग कहिले औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुभयो ? बजेटमा दलित समुदायका लागि एउटा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम कहाँ छ ? यदि छ भने सरकारले सदनलाई देखाओस्,’ उनले चुनौती दिए।
पोर्तेलले एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि सुरु गरेका कार्यक्रम वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिएको पनि आरोप लगाए।
उनले ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ का लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको, दलित उद्यमीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरिएको तथा अन्तरजातीय विवाह गर्ने दम्पतीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको स्मरण गराए।
सांसद पोर्तेलले अघिल्लो सरकारले निर्माण सुरु गरेका ४ हजार ७५० आवासमा घरविहीन दलितलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले ती कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत रकमान्तर गरेर समाप्त पारेको आरोप लगाए।
प्रकाशित मिति: १५ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया