काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दृष्टिविहीन नागरिकका लागि नेपालको संविधान ब्रेल लिपीमा प्रकाशन गरी निःशुल्क वितरण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
निवेदकहरूले ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्त उल्लेख गर्दै राज्यले सबै नागरिकलाई संविधान र कानुनबारे समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। संविधान विभिन्न मातृभाषामा प्रकाशन भए पनि दृष्टिविहीन नागरिकका लागि ब्रेल लिपिमा उपलब्ध नगराइनु सूचनाको हक तथा मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको उनीहरूको तर्क थियो।
सर्वोच्चले उक्त जिकिरलाई सम्बोधन गर्दै संविधान ब्रेल लिपीमा प्रकाशन गरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १५ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया