काठमाडौं । बहु-अर्ब रुपैयाँको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइ सम्झौतालाई लिएर प्रधानमन्त्री सचिवालयले चर्काएको विवादबीच सरकारले जर्मन कम्पनीमार्फत नै तोकिएकै समयदेखि नयाँ राहदानी छाप्ने तयारीलाई निरन्तरता दिने भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले असार ३१ गते (जुलाई १५) देखि नयाँ प्रणालीमार्फत ई–पासपोर्ट छपाइ सुरु हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट जर्मन कम्पनीसँग भएको ठेक्का तत्काल रद्द गर्न तीव्र दबाब आएपछि राहदानी विभागका अधिकारीहरू अप्ठ्यारोमा परेका थिए। त्यसपछि विभागका अधिकारीहरूले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृत राई तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई वास्तविक अवस्थाबारे विस्तृत ब्रिफिङ गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले विभागलाई मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नगराई ठेक्का तोड्न मौखिक निर्देशन दिएको गुनासो विभागले मन्त्रीसमक्ष राखेको थियो। विभागका अधिकारीहरूले सचिवालयबाट “ठेक्का जसरी पनि रद्द गर्नू, विभाग आफैंले निर्णय गर्न सक्छ” भन्ने दबाब आएको जानकारी गराएका थिए।
ब्रिफिङपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले जर्मन कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार काम गरिरहेकाले तोकिएको समयअघि कुनै पनि बहानामा ठेक्का रद्द नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। उनका अनुसार समयअघि सम्झौता तोडिए अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन मा नेपालविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्ने, त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने जोखिम छ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह, सूचना प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र तथा सचिवालय सदस्य माधव खनालसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि मन्त्री खनालले यही अडान दोहोर्याएका थिए। छलफलपछि असार ३१ गतेसम्म जर्मन कम्पनीलाई सम्झौताअनुसार काम गर्न दिने र त्यसपछि मात्रै आवश्यक मूल्याङ्कन गर्ने समझदारी बनेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच राहदानी विभागले नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। विभागसँग हाल करिब ५५ हजार राहदानी मौज्दात रहेको छ भने दैनिक औसत ३ हजार राहदानी जारी भइरहेका छन्। यही दर कायम रहे मौज्दात राहदानी असार महिनासम्म मात्र पुग्ने भएकाले नयाँ प्रणाली समयमै सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक बनेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
गत वर्ष राहदानी विभागले ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिदका लागि जर्मनीका दुई सरकारी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको प्रणाली विकास (पर्सनलाइजेसन) सम्बन्धी ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले तथा करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको राहदानी छपाइ ठेक्का भेरिडोसले पाएका छन्।
हाल जर्मन कम्पनीका प्राविधिक टोली त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा नयाँ प्रणाली जडान तथा परीक्षणमा संलग्न छन्। अन्तिम प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न थप विशेषज्ञ टोली जर्मनीबाट नेपाल आउन प्रस्थान गरिसकेको जानकारी मन्त्रालयले पाएको जनाएको छ।
विभागका अनुसार नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश तयारी सम्पन्न भइसकेको छ। पुराना राहदानीको विवरण नयाँ सफ्टवेयरमा स्थानान्तरण (डेटा माइग्रेसन) गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने भेरिडोसले करिब ५ लाख ५० हजार नयाँ राहदानी पुस्तिका (बुकलेट) समेत नेपाल ल्याइसकेको छ।
नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि नेपाली राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को मापदण्डअनुसार थप सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुनेछ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक ‘की’ जडान गर्ने अन्तिम काम जर्मन प्राविधिक टोली नेपाल आएपछि सम्पन्न हुने विभागले जनाएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रकरणमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहित १६ जना तथा दुई जर्मन कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको थियो। त्यसप्रति भेरिडोसले औपचारिक असन्तुष्टि जनाउँदै सम्झौताअनुसार जुलाई १५ देखि छपाइ सुरु गर्न आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत गराएको थियो। कम्पनीले आफ्ना इन्जिनियरहरूको सुरक्षा तथा काममा अवरोध नहुने सुनिश्चितता समेत माग गरेको छ।
उता विशेष अदालतले राहदानी प्रकरणका सबै प्रतिवादीलाई सोमबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएसँगै परियोजनाको कानुनी पक्षमा समेत तत्कालका लागि सहजता आएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नागरिकले राहदानी अभावको समस्या भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सम्पूर्ण तयारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। निर्धारित कार्यतालिका प्रभावित नभए असार ३१ गतेदेखि नयाँ प्रणालीबाट ई–पासपोर्ट छपाइ सुरु हुनेछ।
प्रकाशित मिति: १६ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया