काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतमा विचाराधीन सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल सर्वोच्चमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वर भट्टराईका अनुसार पौडेलविरुद्ध सोही मुद्दामा पूरक अभियोग दर्ता गर्ने तयारीसहित अनुसन्धान भइरहेकाले अदालतले मूल मुद्दाको सम्पूर्ण अभिलेख झिकाउने निर्णय गरेको हो।
पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले भने विचाराधीन मूल मुद्दामा विष्णु पौडेलको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै आधार वा प्रमाण नभएको दाबी गरेका छन्। उक्त दाबीमाथि थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएकाले सर्वोच्चले मिसिल झिकाउने आदेश दिँदै सुनुवाइलाई बिहीबारका लागि निरन्तरता दिएको छ।
पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमार्फत उनले पौडेललाई तत्काल रिहा गर्न आदेश जारी गर्न माग गरेकी छन्।
यसअघि असार ११ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सम्बन्धित निकायका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्दै रिट निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने आधारसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णु पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी छ।
यसैबीच, विशेष अदालत काठमाडौंले सोमबार पौडेललाई अनुसन्धानका लागि असार १७ गतेसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
प्रकाशित मिति: १६ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया