काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र सभामा पेश गर्न नसकेका २३ स्थानीय तहसँग सरकारले स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारणसहित विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराएको छ।
मन्त्रालयको सूचना प्रणाली तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ।
पत्रमा बजेट प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ, समयमै पेश हुन नसक्नुको प्राविधिक वा राजनीतिक कारण के हो, तथा आवश्यक समन्वय वा सहजीकरणबारे स्पष्ट जानकारी दिन भनिएको छ।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको आगामी सभा कार्यतालिकासमेत उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया