काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरेसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाले उष्णकटिबंधीय प्रशान्तको थोरै जनसङ्ख्या भएको टापु राष्ट्र पलाउमा आप्रवासीहरूलाई निर्वासन गर्न थालेको पलाउले बुधबार जनाएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट शरण खोज्नेहरू र कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोर र युगान्डा लगायतका स्थानहरूमा पठाउन पनि दबाब दिइरहेको उनीहरूले जनाएका छन्।
सानो भुगोल भएको प्यासिफिक राष्ट्र पलाउसँग अमेरिकाले गत डिसेम्बरमा ७५ लाख अमेरिकी डलर सहयोगको बदलामा निर्वासितहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न सहमत भएको थियो।
पलाउका राष्ट्रपति सुरान्जेल ह्विप्सको कार्यालयले फिलिपिन्सबाट करिब ८०० किलोमिटर पूर्वमा छरिएका कोरल एटोल लगायत स्थानमा निर्वासितहरु आइपुगेको बताएका छन्।
ह्विप्सले डिसेम्बरमा हस्ताक्षर समारोहमा पुनःस्थापना सम्झौतालाई पलाउ र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि सफलताको रूपमा प्रशंसा गरेका थिए।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्देशन अनुसार निर्वाशित मानिसहरूलाई मद्दत गरी आवाश्यकं मार्गदर्शन गर्ने उनले जनाएका छन्। यसै गरी उनले उनीहरूले पलाउमा रोजगारी पाउने र खुसी हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।
सम्झौता अनुसार सबै निर्वासितहरूको आपराधिक रेकर्डसहित पलाउले कसलाई स्वीकार गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने विषयमा पूर्ण छनोटको अधिकार राख्ने बताइएको छ।
सम्झौता अनुसार यसको सट्टामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पलाउलाई सार्वजनिक सेवा सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकास गर्न चार करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने छ। यद्यपी आलोचकहरूले यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पलाउ जस्ता राष्ट्रहरूलाई अनावश्यक आप्रवासीहरूका लागि ‘डम्पिङ ग्राउन्ड’ को रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।
अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ताले ट्रम्प प्रशासन अवैध र सामूहिक आप्रवासन अन्त्य गर्ने र अमेरिकाको सीमा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धतामा अडिग रहि यो प्रक्रिया गरिरहेको जनाए।
सामान्य मामिलाका रूपमा अन्य सरकारहरूसँगको निजी कूटनीतिक सञ्चारको विवरणमा टिप्पणी नगर्ने अधिकारीलाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ।
सयौँ ज्वालामुखी टापुहरू र कोरल एटोलहरूमा फैलिएको लगभग २० हजार मानिसहरूको बसोबास रहेको राष्ट्र पलाउ जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वको सबैभन्दा सानो देश हो ,भने लामो समयदेखि प्रशान्त क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी हो।
पलाउले सन् १९९४ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भएता पनि अमेरिकी सेनालाई लामो समयदेखि चलिरहेको ‘कम्प्याक्ट अफ फ्रि एसोसिएसन’ सम्झौता अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइरहेको छ।
यसको बदलामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पलाउलाई सयौँ करोड डलरको आर्थिक सहयोग दिई यसको राष्ट्रिय रक्षाको जिम्मेवारी लिने सम्झौता भएको जनाइएको छ।
प्रकाशित मिति: १८ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया