काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले सरकारले अघि बढाएको मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन) विधेयकको मस्यौदाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रस्तावित संशोधनले संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने उनको आरोप छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधन गर्न ल्याएको मस्यौदाले नागरिकका मौलिक अधिकार संकुचित गर्ने दाबी गरे।
प्रस्तावित संशोधनमा ‘संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरको दायरामा राखी अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति गम्भीर असहमति जनाए।
शाहीले संविधान संशोधनको माग, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा वा अन्य शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमतिलाई अपराधका रूपमा व्याख्या गर्न खोजिएको भन्दै त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास, बहुलवाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने तर्क गरे।
उनले यस्तो व्यवस्था संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखसँग यस विषयमा आवश्यक ‘रुलिङ’ गर्नसमेत आग्रह गरे।
संसद्मा बोल्दै शाहीले परराष्ट्र नीतिबारे पनि धारणा राखे। उनले नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै व्यक्तिको आवेग वा तत्कालीन प्रतिक्रियाका आधारमा होइन, पञ्चशीलको सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने धारणा तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनु नै राष्ट्रहितमा हुने टिप्पणी गरे।
प्रकाशित मिति: १८ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया