काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ प्रक्रियामा अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता हुन लागेको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। साथै, संवैधानिक निकायमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढालाई धारणा राख्ने समय दिएका थिए।
संसद्मा बोल्दै सांसद बुढाले राहदानी खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गर्दै दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचारका घटनामा कुनै राजनीतिक संरक्षण हुन नहुने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘पासपोर्ट छपाइमा जो कोही संलग्न भए पनि, चाहे हाम्रै पार्टीका नेता वा मन्त्री किन नहुन्, जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। निष्पक्ष र कानुनसम्मत छानबिनमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहनेछ।’
बुढाले राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई दबाब दिई कम मूल्यमा आपूर्ति हुने नयाँ सम्झौता रद्द गराएर पुरानै कम्पनीसँग प्रति राहदानी दुई अमेरिकी डलर महँगोमा खरिद गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाए। उनले भेरिएसन अर्डरमार्फत ठूलो आर्थिक अनियमितता गर्न खोजिएको दाबी गर्दै यस्ता कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले यस प्रकरणलाई विगतका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डसँग तुलना गर्दै सरकारले अर्को ठूलो आर्थिक घोटालाको बाटो खोल्न खोजेको आरोप लगाए।
सांसद बुढाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि सरकारले अनुचित दबाब सिर्जना गरेको दाबी गरे। अख्तियारका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर दबाब दिइएको आरोप लगाउँदै उनले यसले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।
उनले अख्तियार सरकारको आदेश पालना गर्ने संस्था नभई कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय भएको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यसमाथिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने धारणा राखे।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले मन्त्री तथा संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्र मिचेर हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारको कार्यशैली संविधान र कानुनभन्दा आदेशमुखी बन्दै गएको टिप्पणी गरे।
सांसद बुढाले प्रतिपक्षका आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै सुशासनको नाराभन्दा व्यवहारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: १८ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया