काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानुन र अनुसन्धान संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि असर पर्ने र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयासमा गम्भीर बाधा पुग्ने उनले चेतावनी दिए।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा नेपालले गरिरहेका गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर निगरानी रहेको उल्लेख गरे। त्यसैले कानुनको निष्पक्ष र विश्वसनीय कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार बनाइयो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्दैन। त्यसैले यसलाई कुनै पनि हालतमा राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्नु हुँदैन।’
मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबारे फैलिएको भ्रम पनि स्पष्ट पार्दै उक्त विभाग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बताए।
उनका अनुसार यसअघि विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेका बेला व्यापक रूपमा उजुरी सङ्कलन गरेर राजनीतिक प्रताडनाको संस्कार बसालिएको थियो। वर्तमान सरकारले त्यसलाई सुधार गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप संस्थागत, निष्पक्ष र कानुनसम्मत बनाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भविष्यमा अख्तियारसरह छुट्टै ‘आर्थिक अपराध अनुसन्धान प्राधिकरण (इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी)’ स्थापना गर्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे।
उनले अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेकाले तत्कालका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत संयन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
प्रकाशित मिति: १८ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया