काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संविधान संशोधन गरिने हो भने महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनको बहसलाई प्रदेश संरचना खारेज गर्ने विषयतर्फ मोड्ने प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाए। संशोधनको उद्देश्य संघीय संरचना कमजोर बनाउने नभई समावेशिता, समानता र उत्पीडित समुदायका अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउने हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
राईले हाल संविधानले सुनिश्चित गरेको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
उनले संविधान संशोधनका क्रममा उत्पीडित, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक उपलब्धिमाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै उनले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रयास भए त्यसको प्रतिरोध हुने बताए।
सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन पनि सरकारसँग माग गरे।
प्रकाशित मिति: २२ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया