नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुरक्षा र सुशासन दिने गृहमन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता

काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्ष सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए।

मंगलबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई मानवअधिकार, विधिको शासन र जवाफदेहितामा आधारित आधुनिक प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गरिने स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अब गृह प्रशासनका काम केवल नीति र घोषणामा सीमित नरहने उल्लेख गर्दै नागरिकले दैनिक जीवनमै महसुस गर्न सक्ने सुरक्षा, सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पुनःनिर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ४१ हजार २९७ घर पुनःनिर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिटिङ तथा २१ हजार ९९४ घरमा सामान्य मर्मत आवश्यक रहेको देखाएको छ।

हाल स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत थप लाभग्राही पहिचान गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक बजेट निकासा गरिने उनले बताए।

विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका पुनःनिर्माणका काम अपेक्षित गतिमा अघि नबढेको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले त्यसलाई तीव्र बनाउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। पुनःनिर्माणको प्रगति आफैंले विभिन्न जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रकाशित मिति: २३ असार २०८३, मंगलबार