काठमाडौं । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार प्रतिवादीहरूलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै पेशी तोक्न आदेश दिएको हो।
यस प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको अभियोगमा २०८० जेठ १० गते ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। उनीहरूमाथि ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग लगाइएको छ।
सरकारी पक्षले प्रतिवादीहरूबाट २८ करोड ८४ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो असुल गर्न तथा अधिकतम २४ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।
यस मुद्दाका प्रतिवादीमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ तथा पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा लगायत छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८१ वैशाख १३ गते टोपबहादुर रायमाझीसहित सात जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशअनुसार तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मासमेत थुनामा रहेका थिए।
यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने ३० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। अदालतले दोषी ठहर गरेसँगै अब प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण छुट्टै इजलासमार्फत हुने भएको छ।
प्रकाशित मिति: २३ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया