काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुलभ खरेलले ट्राफिक प्रहरीले गर्ने जरिवाना तथा कारबाहीसम्बन्धी विवादको निष्पक्ष सुनुवाइका लागि नेपालमा छुट्टै ट्राफिक अदालत स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले हालै काठमाडौंमा मृत्यु भएका मुगुका युवा गणेश नेपालीको सम्मान तथा न्यायिक सुधारको प्रतीकका रूपमा उक्त अदालतलाई ‘गणेश नेपाली ट्राफिक अदालत’ नामकरण गर्नसमेत प्रस्ताव गरेका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले ट्राफिक प्रहरीले काट्ने चिट र जरिवानाविरुद्ध नागरिकले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने प्रभावकारी तथा स्वतन्त्र संयन्त्रको अभाव रहेको बताए। ट्राफिक प्रहरीले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए पनि त्यसको निष्पक्ष पुनरावलोकन हुने व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
“जरिवाना आफैंमा राज्यले दिने सजायको एक स्वरूप हो। यदि कुनै नागरिकलाई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाही चित्त बुझ्दैन भने त्यसविरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा सुनुवाइ हुने न्यायिक संयन्त्र हुनुपर्छ,” सांसद खरेलले बैठकमा भने।
उनले ट्राफिक अदालत स्थापना भए ट्राफिक प्रशासन थप उत्तरदायी, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। यस्तो अदालतले ट्राफिक कारबाहीसम्बन्धी विवादलाई निष्पक्ष ढंगले समाधान गर्न सहयोग पुग्ने र नागरिकको न्यायमा पहुँचसमेत सहज हुने उनको तर्क थियो।
सांसद खरेलले गणेश नेपालीको घटनाले ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र नागरिकका गुनासो सुन्ने राज्य संयन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले गणेश नेपालीको नाममा ट्राफिक अदालत स्थापना गरिनु केवल एक व्यक्तिको सम्मान मात्र नभई नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुने धारणा पनि राखे।
यो संस्करण समाचारको शैलीमा सन्तुलित छ, प्रस्तावलाई प्रस्तावकै रूपमा प्रस्तुत गर्छ, र तथ्य तथा टिप्पणीलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएर प्रकाशनयोग्य बनाइएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया