काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना नदिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई गरिएको प्रतिबन्ध हटेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजन सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।
सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा संविधानद्वारा सुनिश्चित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमाथि असार २२ र २३ गते लगातार सुनुवाइ भएको थियो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल र डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने सरकारी व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय भएको छ। यो निर्णयलाई सञ्चार क्षेत्रले प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार वातावरणको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण कानुनी नजिरका रूपमा हेरेको छ।
प्रकाशित मिति: ३० असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया