काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिगत प्रस्ताव तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्तावमाथि उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल तीव्र बनाएको छ भने अन्तिम निर्णयका लागि बैठक जारी रहेको जनाइएको छ।
प्रस्तावअनुसार सरसफाइ, कार्यालय सहयोगी, चालक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री, प्लम्बर, मालीलगायत सहयोगी प्रकृतिका सेवाहरू सार्वजनिक कम्पनी वा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारले यसबाट प्रशासनिक खर्च घट्ने र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ।
यता, प्रस्तावको विरोधमा करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयअगाडि प्रदर्शन गर्दै सेवा निरन्तरताको माग गरेका छन् र रोजगारी खोस्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच, समाजकल्याण परिषद्ले पनि पुनर्संरचनाको तयारीस्वरूप ४९ जना करार कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ३० असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया