न्युयोर्क। अमेरिकाको एक संघीय अदालतले आईक्लाउडमार्फत बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्री फैलिन दिएको आरोपमा एप्पलविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा खारेज गरेको छ। अदालतले विद्यमान अमेरिकी कानुनअनुसार कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेको सामग्रीका लागि प्रत्यक्ष रूपमा कानुनी जिम्मेवार ठहर गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।
एमी र जेसिका नामबाट चिनिएका दुई वादीले एप्पलले बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्रीको प्रसार रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै सामूहिक मुद्दा दायर गरेका थिए। तर एप्पलले आफ्नो बचाउमा अमेरिकी सेक्सन २३० कानुनको आधार लिएको थियो, जसले अनलाइन प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको सामग्रीका लागि सामान्यतः कानुनी संरक्षण प्रदान गर्छ।
क्यालिफोर्नियाको सान होजेस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश नोएल वाइजले हालको कानुनी व्यवस्थाले प्रविधि कम्पनीहरूलाई यस्ता सामग्री अनिवार्य रूपमा पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन बाध्य नपारेको उल्लेख गरिन्। उनले बाल यौन दुर्व्यवहार रोक्न थप कडा कानुन आवश्यक भए त्यसको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी अदालतको नभई विधायिकाको भएको स्पष्ट पारिन्।
अदालतले मुद्दा पुनः दायर गर्न नमिल्ने गरी खारेज गरेको छ। वादी पक्षका कानुन व्यवसायी हिलारी नाप्पीले फैसलाको अध्ययन भइरहेको र थप कानुनी विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्ना प्रणालीको डिजाइनबाट हुने सम्भावित क्षतिप्रति थप जिम्मेवार बनाउने कानुनी बहस अझै आवश्यक छ।
एप्पलले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षालाई आफ्नो प्राथमिकता बताउँदै आएको छ। कम्पनीले सन् २०२१ मा आईक्लाउडमा बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्री पहिचान गर्ने प्रणाली लागू गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्रयोगकर्ताको उपकरणमै सामग्री स्क्यान गरिने भन्दै गोपनीयता हननको व्यापक आलोचना भएपछि उक्त योजना फिर्ता लिइएको थियो।
यसैबीच, पश्चिम भर्जिनियाका महान्यायाधिवक्ताले यस वर्ष फेब्रुअरीमा आईक्लाउडमार्फत यस्ता सामग्री भण्डारण र वितरण हुन दिएको आरोपमा एप्पलविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दा भने अझै अदालतमा विचाराधीन छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो फैसला अमेरिकी सेक्सन २३० अन्तर्गत प्रविधि कम्पनीहरूले पाउँदै आएको कानुनी संरक्षणलाई थप बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ। साथै, बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी बढ्दो चिन्ताबीच अमेरिकामा उक्त कानुन संशोधन वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस पनि फेरि तीव्र बनेको छ।
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया