काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्र राईले अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि राज्यको सेवामा रहेका कर्मचारीलाई एकैपटक विस्थापित गर्नु उचित नहुने भन्दै त्यसले थप सामाजिक र आर्थिक समस्या निम्त्याउने चेतावनी दिए।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले करार र अस्थायी कर्मचारीले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय सरकारी सेवामै बिताएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको रोजगारी एकैपटक समाप्त गर्नु न्यायोचित नहुने बताए।
‘देशबाट रोजगारीको खोजीमा हजारौं युवा विदेशिन बाध्य भइरहेका बेला आफ्नै देशमा काम गरिरहेका नागरिकलाई पनि सेवाबाट हटाउने निर्णयले अवस्था अझ जटिल बनाउँछ,’ उनले भने।
राईले सुकुमबासी व्यवस्थापनको प्रसंग जोड्दै तयारीबिनाका सरकारी निर्णयले समस्या समाधानभन्दा थप संकट निम्त्याएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। यस्तै शैलीमा करार र अस्थायी कर्मचारीलाई हटाइए त्यसको असर अझ गम्भीर हुने उनको भनाइ थियो।
‘यस्ता विषयमा हतारमा निर्णय गरेर कच्चा खेल खेल्नु हुँदैन। सरकारले दूरगामी प्रभावलाई ध्यानमा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले संसद्मा आग्रह गरे।
सरकारले साउन १ गतेदेखि करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि प्रभावित कर्मचारीहरू अहिले सिंहदरबार परिसरमा आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिन र आफ्नो रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गर्दै निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया