काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित निजी क्षेत्र र रोजगारदाता प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै ऐनलाई समयानुकूल र व्यावहारिक बनाउने तयारी थालेको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले निजी क्षेत्रले मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले श्रम ऐन संशोधन सबै पक्षको अपनत्व हुने गरी अघि बढाइने बताए। उनका अनुसार व्यापक छलफलपछि ३५ दिनभित्र संशोधित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्री यादवले श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न नयाँ कार्यविधि तयार पारिने जानकारी दिए। उनले अब मन्त्रालयको प्राथमिकता तालिम प्रदान गर्ने मात्र नभई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रणाली विकास गर्नु रहेको बताए।
उनले हाल रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको सहमतिमा निर्धारण हुँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक आधारमा तय गर्ने व्यवस्था पनि ऐन संशोधनमार्फत समेटिने उल्लेख गरे।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विगतमा नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई केवल औपचारिक रूपमा सहभागी गराइने गरिएको गुनासो गरे। उनले श्रम ऐन संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त समय दिएर विस्तृत छलफल गर्न र सबै पक्षको सहमतिमा अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न सरकारसँग आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: ३२ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया