काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै पेन्सन सुविधा लिइरहेका करार कर्मचारी लाई सेवाबाट बिदा गर्ने र नयाँ करार नियुक्तिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सातबुँदे निर्देशिका जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायलाई यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिइरहेका व्यक्तिहरू अब कुनै पनि सरकारी निकायमा करार सेवामा बस्न पाउने छैनन्। त्यस्ता कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट बिदा गरिने भएको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौतीमा परेका तर हाल कार्यरत करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायले ‘पुल’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले नयाँ स्थापना भएका कार्यालय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब करार कर्मचारी आवश्यक परे बाहिरबाट नयाँ भर्ना नगरी ‘पुल’ मा रहेका कर्मचारीमध्येबाट मन्त्रालयमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मर्जर वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायमा सम्पत्ति संरक्षण र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति भने हाल कार्यरत करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ। उनीहरूको तलब–भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आगामी एक महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। साथै, भविष्यमा करार नियुक्तिका सेवा सर्त, सुविधा तथा करार समाप्तिपछि उपलब्ध गराइने व्यवस्थाबारे पनि नयाँ मापदण्ड तयार गरिनेछ।
प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया