काठमाडौं । निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट व्यक्त असन्तुष्टि र प्राप्त सुझावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले हालका लागि उक्त कर स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालकै अवस्थामा कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्नुका साथै निराशा बढ्न सक्ने देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको बताएका छन्।
सरकारले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता करको अवधारणा अघि सारेको थियो। करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्यसमेत थियो।
तर, उक्त निर्णयप्रति नागरिकस्तरबाट आएका प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
उनले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आफ्ना निर्णयमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्दै जाने स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको दाबी गर्दै नागरिक असन्तुष्ट हुने कुनै पनि निर्णय सच्याउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ।’
समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय भए पनि विपन्न तथा गरिब नागरिकको हितमा ल्याइएका अन्य नीति भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: ५ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया