काठमाडौं । बैंकिङ कसुरको आरोपमा मुद्दा चलिरहेका व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवालसहित चार जना प्रतिवादीको उच्च अदालत पाटनमा बयान सुरु भएको छ।
उनीहरूविरुद्ध गत जेठ २८ गते ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासमा प्रतिवादीहरूको बयान भइरहेको हो।
मुद्दामा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट तथा जगदम्बा स्टील्सका सञ्चालक शंकरलाल अग्रवाल, शुलभ अग्रवाल र शाहिल अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि आपसी मिलेमतोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
अभियोगपत्र दर्ताका क्रममा फरार सूचीमा रहेका शंकरलाललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले बुधबार साउन ६ गते पक्राउ गरी उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित गराएको थियो। उनको पनि बयान भइरहेको छ।
अभियोगपत्रअनुसार जगदम्बा स्टील्सले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा कम्पनीको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नगरी दीपक भट्टको व्यक्तिगत बैंक खातामा स्थानान्तरण गरेको आरोप छ। त्यसपछि उक्त रकम इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा सारेर कम्पनीमार्फत सेयरमा लगानी गरी रकमको तहकीकरण (लेयरिङ) गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ।
जगदम्बा स्टील्सले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, कुमारी बैंक, एभरेष्ट बैंक, कृषि विकास बैंकलगायत वित्तीय संस्थाबाट चालु पुँजी तथा अल्पकालीन कर्जा लिएको थियो।
औद्योगिक कच्चापदार्थ खरिद तथा दैनिक व्यावसायिक सञ्चालनका लागि लिइएको उक्त कर्जा दीपक भट्टको सिद्धार्थ बैंकस्थित व्यक्तिगत खातामा सारिएको र त्यसबाट हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिद गर्नुका साथै व्यक्तिगत लाभका लागि रकम प्रयोग गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूबाट ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ ७ पैसा बिगो असुल गर्न माग गरेको छ। साथै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (२) (ङ) बमोजिम बिगो बराबर जरिबाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि अदालतमा थुनछेकसम्बन्धी बहस हुने छ। बहसका क्रममा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले आ–आफ्नो पक्षबाट इजलाससमक्ष धारणा राख्नेछन्।
थुनछेक बहसपछि अदालतले प्रतिवादीहरूलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटी वा जमानतमा छाड्ने अथवा साधारण तारिखमा राख्नेबारे निर्णय गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: ७ श्रावण २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया