काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको बताएका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बस्नेतले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा त्यसलाई अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको विषयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले चासो व्यक्त गरेको दाबी गरेका हुन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै सरकारको ‘नयाँ राजनीति’ को वास्तविक चरित्र बुझ्ने बेला आएको टिप्पणी गरे।
‘हिजो अरूलाई लोकतन्त्र र विधिको शासन सिकाउनेहरू आज सर्वोच्च अदालतलाई नै आफ्नो राजनीतिक इच्छाअनुसार चलाउन खोज्दैछन् भने यो परिवर्तन होइन, सत्ताको अहंकार हो,’ बस्नेतले लेखेका छन्।
न्यायपालिका कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान, न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया