काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिवको सङ्ख्या बढाउने तयारीको विरोधमा ‘राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियान’ले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राज्यकोषमा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने गरी सांसदलाई सुविधा बढाउने निर्णय तत्काल रोक्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने समयमा सांसदको सुविधा विस्तार गर्नु राज्यको प्राथमिकताविपरीत भएको बताएका छन्।
अभियानकी सदस्य सुप्रिया नेपालीले दुर्गम क्षेत्रमा सामान्य उपचार र औषधिसमेत सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा सांसदका लागि स्वकीय सचिव थप्नु गलत नीतिगत निर्णय भएको टिप्पणी गरिन्।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकले सामान्य औषधिसमेत सहज रूपमा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले जनताले तिरेको करबाट सांसदका नाममा थप सुविधा सिर्जना गर्नु न्यायोचित नहुने बताइन्।
सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन आह्वान गरेको विषयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाइन्। निजामती सेवामा प्रवेश गर्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गरिरहेका युवालाई निरुत्साहित गर्दै बिना प्रतिस्पर्धा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्नु सुशासनको भावनाविपरीत भएको उनको भनाइ थियो।
अभियानले सांसदहरूलाई राजधानी केन्द्रित सुविधाभन्दा बाहिर निस्केर दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नागरिकको अवस्था बुझ्न र आधारभूत सेवा प्रवाह सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
‘कर्णालीमा विनियोजित बजेट पुल निर्माण, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न सके जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने थिए,’ नेपालीले भनिन्, ‘तर राज्यले सुशासन र विधिको शासनभन्दा विलासितालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ।’
विद्यार्थीहरू तुइन चढेर विद्यालय जानुपर्ने तथा बिरामीलाई स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले बताइन्। जनहितमा हुने कामको समर्थन गर्ने तर राज्यका वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध आफ्नो अभियानले विरोध जारी राख्ने उनले स्पष्ट पारिन्।
पछिल्लो समय सांसदहरूले एकभन्दा बढी स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको र कतिपयले अनौपचारिक रूपमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको चर्चाबीच अभियानले प्रदर्शन गरेको हो।
सरकारले सांसदलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेर राज्यकोषमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गर्न खोजेको अभियानको आरोप छ। यस्तो कदम सुशासनको सिद्धान्त तथा जेन–जी आन्दोलनको मूल भावना र मर्मविपरीत रहेको भन्दै अभियानले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
साथै, सांसदका लागि थप सुविधा शीर्षकमा छुट्याइने रकम शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न अभियानले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया