काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय विविधता र ऐतिहासिक विभेदलाई सम्बोधन गर्दै भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षणका लागि संविधानसभाबाट संस्थागत गरिएको सङ्घीय व्यवस्थामाथि भइरहेको प्रहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउने र त्यसविरुद्ध भ्रम फैलाउने गतिविधि चिन्ताजनक भएको बताएका हुन्।
उनले देशको इतिहास र सामाजिक यथार्थबारे पर्याप्त जानकारी नभएको नयाँ पुस्तामा सङ्घीयताप्रति आशङ्का पैदा हुनु स्वाभाविक भए पनि पुराना राजनीतिक दलका सत्तालोभी नेताहरूले नै सङ्घीय व्यवस्थाविरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्नु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले पुराना दलका नेताहरूले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने गतिविधि गरिरहेको आरोपसमेत लगाए।
भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारहरूलाई अस्थिर र प्रभावहीन बनाउँदै जनतामा सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै राजनीतिक शक्ति गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन हुने अवस्था रहेकाले प्रदेश सरकारमा बारम्बार गठबन्धन परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्। आवश्यक निर्वाचन सुधार नहुँदासम्म विचार, नीति र कार्यक्रममा समानता भएका दलहरूबीच दीर्घकालीन गठबन्धन बनाएर पाँचवर्षे कार्यकाल स्थिर रूपमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले अर्को विकल्पका रूपमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठन गर्ने अवसर दिएर अन्य दलले सरकार बाहिरै बसेर कामका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने संसदीय अभ्यास अपनाउन सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको संरक्षण भए मात्र मुलुकका सबै वर्ग, समुदाय र नागरिकको भविष्य सुरक्षित हुने भन्दै भट्टराईले सङ्घीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया