चितवनमा अब होस्टल संचालनमा कडाइ, १५ दिनभित्र दर्ता गर्न प्रशासनको निर्देशन

चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लाभर सञ्चालित होस्टल (छात्र–छात्राबास)लाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै कडा नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रशासनले दर्ता नभएका होस्टललाई १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार होस्टललाई केवल व्यावसायिक ‘होटल’का रूपमा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। विद्यार्थीको सुरक्षा, अनुशासन र समग्र व्यवस्थापनमा होस्टल सञ्चालक पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए।

होस्टल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शुल्क, अनुशासन, व्यावसायिक नैतिकता तथा अन्य मापदण्ड समेटेर आचारसंहिता तयार गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ चितवनका सहायक निर्देशक रमेश अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा भरतपुर महानगरपालिकाका अधिकृत रवीन्द्रदेव देवकोटा तथा होस्टल एसोसिएसन चितवनकी अध्यक्ष आरती शाह सदस्य छन्। कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रशासनले होस्टलमा कुनै शंकास्पद वा अवाञ्छित गतिविधि देखिए तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्दै नजिकको सुरक्षा निकायलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।

हाल भरतपुर महानगरपालिकाभित्र ६६ वटा होस्टल सञ्चालनमा छन्, जहाँ अध्ययन, रोजगारीलगायतका सिलसिलामा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। प्रशासनको यो निर्णयसँगै होस्टल सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

• रासस

प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०८३, आइतबार