काठमाडौं । अब सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । गत असार महिनाको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको हो ।
जेनजी विद्रोहपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खारेज गरेको सांसदका स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनः लागू गर्ने तयारी बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत संघीय संसदका प्रतिनिधिसभा , राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारका सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिरहेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
अब प्रतिनिधि सभाका २७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र प्रदेश सरकारमा ५५० जना जसमध्ये बागमती प्रदेशमा – ११०, मधेस प्रदेशमा- १०७, कोशी प्रदेशमा- ९३,गण्डकी प्रदेशमा- ६० जना, कर्णाली प्रदेशमा- ४० जना, सुदुरपपश्चिम प्रदेशमा- ५३ जना र लुम्बिनी प्रदेशमा-८७ जना गरी ८८४ जना सांसदले स्वकीय सुविधा पाउने छन्। संघीय सांसदहरुले शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् ।
कुल स्वकीय सचीवलाई मासिक तलब खर्च १ महिनामा मासिक खर्च ४ करोड २४ लाख, १ बर्ष (बार्षिक) मा ५० करोड ९७ लाख र ५ बर्ष अथवा एक कार्यकालको लागि जम्मा रकम २ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ स्वकीय सचीवका खाता जानेछ ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती, मितव्ययिता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा हटाएको थियो। तर अहिलेका सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर उक्त सुविधा पुनः बहाल गर्ने निर्णय अघि बढाएको छ ।
सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। समर्थकहरूले सांसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरूले सरकारी खर्च बढाउने र जनआन्दोलनपछि गरिएको मितव्ययिताको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको टिप्पणी गरेका छन्।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पुनः लागू हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया