काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरिएको बताएकी छन्।
सोमबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गौतमले विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वको इच्छाशक्ति वा सकारात्मक सोच मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसका लागि उपयुक्त कानुनी वातावरणसमेत आवश्यक रहेको बताइन्।
उनका अनुसार विकासका क्रममा कुनै कानुन वा नियम नै बाधक बनेको महसुस भए त्यसलाई तत्काल संशोधनको प्रक्रियामा लगेर संसद्मा पेस गर्ने सरकारको योजना छ।
‘काम गर्दै जाँदा कुनै कानुन वा नियम विकासका लागि बाधक बनेको महसुस भयो भने त्यसलाई संशोधनको प्रक्रियामा लगेर तुरुन्तै संसद्मा पेस गर्नेछौँ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।
मन्त्री गौतमले विगतका नेतृत्व वा अग्रजहरूको कार्यशैलीप्रति आफ्नो कुनै आलोचना नरहेको स्पष्ट पारिन्। उनीहरूले आफ्नो क्षमता र इमानदारीअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरेको तथ्यलाई आफूहरूले स्वीकार गर्ने उनको भनाइ थियो।
यद्यपि, अहिलेको मुख्य चुनौती नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको गतिमा विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्नु रहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
जनताले विकासका क्षेत्रमा छिटो र प्रत्यक्ष परिणाम खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासको गतिमा बाधक बनेका कानुनी अड्चन पहिचान गरी समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया