काठमाडौं । नेपालमा मानव बेचबिखनको स्वरूप तीव्र रूपमा बदलिँदै गएको छ। भिजिट भिसा, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत मानव तस्करीका नयाँ प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
विश्व मानव बेचबिखनविरुद्धको दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नकुल पोखरेलले पछिल्लो समय मानव बेचबिखन परम्परागत सीमाभन्दा बाहिर विस्तार हुँदै साइबर अपराध, अनलाइन ठगी र जोखिमपूर्ण अवैध आप्रवासनसम्म पुगेको जानकारी दिए।
ब्युरोका अनुसार नेपालभित्र डान्स बार, दोहोरी, मसाज सेन्टर र होटलजस्ता क्षेत्रमा यौन तथा श्रम शोषणका घटना अझै प्रमुख चुनौती बनेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका २० वटा आन्तरिक मानव बेचबिखनका मुद्दामा २१ जना पीडितमध्ये १९ जना बालबालिका रहेका छन्। अधिकांश पीडित १८ वर्षमुनिका किशोरी तथा दलित समुदायका छन् भने वागमती प्रदेशमा यस्तो जोखिम बढी देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मानव बेचबिखनको स्वरूप फेरिएको ब्युरोको निष्कर्ष छ। भारतमा नेटवर्किङ ठगी र किशोरीहरूको अण्डा निकाल्ने कार्य, चीनमा विवाहको प्रलोभन देखाएर ओसारपसार तथा कम्बोडिया, म्यानमार र लाओसमा ‘साइबर स्लाभरी’ र जबर्जस्ती अनलाइन अपराधमा नेपाली युवालाई प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर अंग्रेजी र कम्प्युटरमा दक्ष युवालाई अनलाइन स्क्यामिङ, क्रिप्टोकरेन्सी ठगीलगायत अवैध गतिविधिमा संलग्न गराउने गिरोह सक्रिय रहेको ब्युरोले जनाएको छ।
युरोप र अमेरिका पुग्न प्रयोग हुने जोखिमपूर्ण ‘डन्की रुट’ पनि मानव तस्करीको अर्को प्रमुख माध्यम बनेको छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने क्रममा धेरै नेपाली अलपत्र पर्ने र ठगिने गरेका छन्। ब्युरोमा हालसम्म अमेरिका केन्द्रित यस्ता ३२ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।
ब्युरोका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थाको दुरुपयोग र अध्यागमन प्रणालीका कमजोरीले मानव तस्करलाई सहज वातावरण दिएको छ। विशेषगरी खाडी मुलुकमा भिजिट भिसामार्फत घरेलु काममा पठाइएका महिलाहरू श्रम तथा शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै उद्धारका लागि ३११ निवेदन परेकामध्ये २८६ जनाको उद्धार गरिएको थियो, जसमा २७४ महिला र १२ पुरुष थिए। उद्धार गरिएकामध्ये अधिकांश कुवेतबाट फर्काइएका हुन्।
समस्या नियन्त्रणका लागि ब्युरोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन संशोधन, अण्डा निकाल्ने कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट अपराध घोषणा, उच्च दक्ष जनशक्तिलाई मात्र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने, भिजिट भिसामा विदेश जाने व्यवस्थामा थप कडाइ गर्ने तथा घरेलु कामदार पठाउँदा सरकार–सरकार (G2G) सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
ब्युरोका तथ्याङ्कअनुसार स्थापना भएयता देशभर १ हजार २५४ वटा मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् भने २ हजार ७५० जना पीडितको उद्धार गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया