काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले डिजिटल हिंसा र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन अपरिहार्य भएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा सोमबार आयोजित साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा मन्त्री वादीले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै साइबर अपराध नयाँ चुनौतीका रूपमा उभिएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार कानुन, अनुसन्धान प्रणाली र संस्थागत संरचनालाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले साइबर बुलिङ, चरित्र हत्या, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता सञ्चालन, निजी तस्बिर तथा भिडियोको दुरुपयोग, डिपफेक, साइबर स्टकिङ, ब्ल्याकमेलिङ तथा डिजिटल वित्तीय ठगीका घटना बढ्दै गएको बताइन्। यस्ता अपराधबाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय बढी प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री वादीका अनुसार मन्त्रालयले डिजिटल हिंसासहित सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई समेट्ने एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। प्रस्तावित कानुनमा डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिङ र नयाँ प्रविधिबाट हुने अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
उनले डिजिटल हिंसाविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै स्थानीय तहका न्यायिक समिति, नेपाल प्रहरी तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि काम भइरहेको बताइन्।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिपफेक प्रविधि र सीमापार सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्मका कारण अनुसन्धान झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल प्रहरी र साइबर ब्युरोको अनुसन्धान क्षमता, जनशक्ति, बजेट तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्।
उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गैरकानुनी डिजिटल सामग्री हटाउने तथा पीडितको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले विद्यालयदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता तथा सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
साथै, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक तथा सञ्चारमाध्यमले पनि डिजिटल सुरक्षामा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री वादीले महिलालाई प्रविधिबाट टाढा राख्ने होइन, सुरक्षित रूपमा डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्दै महिला, बालबालिका तथा अन्य संवेदनशील समुदायले सम्मान, सुरक्षा र विश्वासका साथ डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताइन्।
उनले राष्ट्रियसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि एकीकृत लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको र डिजिटल हिंसाविरुद्धको जनचेतना अभियान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने जानकारी पनि दिइन्।
प्रकाशित मिति: १८ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया