काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति (बोर्ड)बाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि अर्थसचिवको उपस्थिति अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच सहकार्य अनिवार्य भएकाले बोर्डमा अर्थसचिवको प्रतिनिधित्व कायम रहनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै अर्थसचिवलाई बोर्डबाट हटाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला उनले नेपालको आर्थिक संरचना, भूराजनीतिक अवस्था र मौद्रिक व्यवस्थाको वास्तविकता फरक रहेको तर्क प्रस्तुत गरे।
उनले ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ (Impossible Trinity) सिद्धान्तको उदाहरण दिँदै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र मौद्रिक नीति र पुँजीको स्वतन्त्र आवतजावतमध्ये एउटै समयमा तीनवटै लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। नेपालको सन्दर्भमा पुँजी प्रवाह नियन्त्रण, भारतसँगको स्थिर विनिमय दर र आयातित मुद्रास्फीतिका कारण राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ थियो।
वाग्लेका अनुसार नेपालको वित्तीय प्रणालीमा अझै ठूलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेकाले सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच नीतिगत समन्वय झन् आवश्यक छ। यही कारण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच ‘पुल’को भूमिका निर्वाह गर्न बोर्डमा अर्थसचिव रहनुपर्ने उनले बताए।
उनले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिलाई एउटै रथका दुई पाङ्ग्रासँग तुलना गर्दै यी दुवै निकायबीच नियमित समन्वय कायम राख्न बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। सरकारलाई राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने अधिकारसम्बन्धी ऐनको दफा १०६ हटाइएमा अर्थसचिवको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो।
तेस्रो डेपुटी गभर्नर आवश्यक नरहेको धारणा
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा तेस्रो डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आवश्यक नभएको बताए। हाल कार्यरत १८ जना कार्यकारी निर्देशकमार्फत विभिन्न जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले विद्यमान दुई डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था पर्याप्त रहेको उनको भनाइ थियो।
गभर्नर नियुक्तिको योग्यता स्पष्ट बनाउन सुझाव
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तावित विधेयकमा गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान पनि स्पष्ट बनाउन आग्रह गरे। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई योग्य मान्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ‘कार्यकारी तह’ भन्ने शब्दको कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको बताए।
उनले विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका वरिष्ठ तहका अर्थविद् तथा अधिकारीहरूलाई समेत गभर्नर बन्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया