काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा यसअघि भएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। यससँगै कांग्रेसको नेतृत्वसम्बन्धी कानुनी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघिको फैसला पुनः परीक्षण गर्न अनुमति दिएको हो।
कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका थिए। देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्दै अघिल्लो फैसलामा कानुनी त्रुटि भएको दाबी गरेका थिए।
उनीहरूले सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश स्थापित कानुनी सिद्धान्त, न्यायिक नजिर तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै पुनः सुनुवाइको माग गरेका थिए।
यसअघि नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार गगन थापा नेतृत्वलाई कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा मान्यता दिइएको थियो।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा अदालतले आयोगकै निर्णयलाई वैध ठहर गरेपछि उनीहरूले पुनरावलोकनको कानुनी बाटो रोजेका हुन्।
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै अब कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद फेरि विस्तृत सुनुवाइमार्फत टुंगो लाग्ने भएको छ।
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया