‘राजा फर्काउने’ बहसपत्रपछि सात दल एकजुट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत तयार गरिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सुझाव समेटिएको दाबी गर्दै सात राजनीतिक दलले त्यसको प्रतिवादस्वरूप ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। मोर्चाको औपचारिक घोषणा साउन २३ गते गर्ने तयारी गरिएको छ।

मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी तथा हरिनन्दन कुमार अम्बेडकर नेतृत्वको बहुजन एकता पार्टी सहभागी हुने भएका छन्।

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले वर्तमान सरकारका गतिविधिप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएकाले अग्रगामी शक्तिहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउनुपरेको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका मुख्य सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधन बहसपत्रमा राजसंस्था पुनर्स्थापना र जनमतसंग्रहको प्रस्ताव गरेको दाबीपछि राजनीतिक दलहरू एकजुट भएका हुन्।

अन्सारीले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिमाथि खतरा बढ्दै गएको आरोप लगाए। उनले संघीयताको पक्षमा जनमत लिएर बनेको वर्तमान नेतृत्व अहिले त्यस विषयमा मौन देखिएको भन्दै त्यसले थप शंका उत्पन्न गरेको बताए।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दा पनि सरकार नेतृत्वले त्यसबारे कुनै असहमति नजनाएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय धार्मिक ध्रुवीकरणसमेत बढ्दै गएको दाबी गरे।

जसपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनलले लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप संस्थागत बनाउने तथा पहिचान, समावेशिता र अधिकारका मुद्दालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले मोर्चा गठन गर्न लागिएको बताए।

मोर्चाले घोषणा लगत्तै आन्दोलन सुरु नगर्ने स्पष्ट पार्दै अन्सारीले प्रारम्भिक चरणमा देशभर अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेर वर्तमान राजनीतिक अवस्था र आफूहरूको धारणा जनतामाझ पुर्‍याइने जानकारी दिए।

उनका अनुसार विभिन्न सहरमा जनमत संकलन र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसक्रममा प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा आगामी राजनीतिक कार्यक्रम तथा संघर्षका रणनीति तय गरिने मोर्चाको तयारी छ।

प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८३, बिहिबार