काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् प्रणाली विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइने बताएका छन्। उनले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार विद्युत् पहुँचबाट पछि परेको कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
उनले डोल्पाको जगदुल्ला क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका माइक्रो हाइड्रो आयोजनाले स्थानीय समुदायलाई ऊर्जा पहुँच दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै यस्ता परियोजनाको दायरा अझ विस्तार गरिने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका ऊर्जा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र पर्दा विद्युत् पूर्वाधार विकास प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आवश्यक ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएकाले आगामी वर्षदेखि आयोजनाको कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
विद्युत् वितरण प्रणालीमा देखिएको ट्रान्सफर्मर अभाव विगतका खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले नियामक निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै यस्ता समस्या समाधान गरिने बताए।
‘असार, साउन र भदौ महिनामा वर्षाका कारण विद्युत् प्रणालीमा बारम्बार समस्या देखिने गरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मन्त्रालयले विशेष कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ।’
उनले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेका नदीहरूको संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए। उत्तरबाहिनी, कमलामाईलगायत धार्मिक महत्वका नदी क्षेत्रका सम्पदाको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै मात्र जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रका चुनौतीलाई तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा वर्गीकरण गरेर समाधान गर्ने रणनीतिअनुसार मन्त्रालय अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया