काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुख पदमा ५५ वर्षको उमेर हद तोक्न प्रस्ताव गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
नवप्रवर्तन तथा प्रविधिको क्षेत्रमा युवा पुस्ता तुलनात्मक रूपमा बढी दक्ष, ऊर्जावान् र नयाँ प्रविधिसँग परिचित हुने भएकाले कार्यकारी नेतृत्वमा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पुरानो पुस्ता अनुभवी भए पनि नयाँ प्रविधिका सवालमा युवा पुस्ता बढी जानकार हुन्छन्। कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्न जोस र जाँगर आवश्यक पर्ने भएकाले ५५ वर्षको उमेर हद प्रस्ताव गरिएको हो,’ मन्त्री पुनले भने।
यद्यपि, कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताका कारण ५५ वर्षको प्रावधान राख्न नसकिने अवस्था आएमा हाल प्रस्तावित ६० वर्षको उमेर हद स्वीकार गर्न आफू तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
पुनले ज्येष्ठ पुस्ताको अनुभव र ज्ञानलाई भने बेवास्ता गर्न नहुने बताए। उनीहरूबाट सुझाव, मार्गदर्शन र अनुभव लिन सकिने उनको भनाइ छ।
छुवाछुत गर्नेलाई कार्यकारी पदमा रोक लगाउन प्रस्ताव
मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले जातीय भेदभाव र छुवाछुत गम्भीर अपराध भएकाले त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कार्यकारी पदका लागि अयोग्य ठहरिने व्यवस्था विधेयकमै गर्नुपर्ने बताए।
‘जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नु गम्भीर अपराध हो। यो विषय अहिले निर्माण भइरहेको विधेयकमा समावेश गर्न जरुरी छ। यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्ति कार्यकारी पदका लागि अयोग्य ठहरिनुपर्छ,’ उनले भने।
हाल विधेयकमा छुवाछुतसम्बन्धी प्रावधान नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले यसलाई गम्भीर अपराधका रूपमा समेटेर कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यताको सूचीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले प्रयोगशालाको नेतृत्व छनोट गर्दा उमेरसँगै दक्षता, नयाँ प्रविधिको ज्ञान, नेतृत्व क्षमता तथा नैतिक आचरणलाई समेत महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया