काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ नगर्न प्रहरीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अच्युत कुइकेलको एकल इजलासले मंगलबार जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका नाममा श्रेष्ठलाई धरपकड, पक्राउ वा थुनामा नराख्न आदेश दिएको हो।
आफूलाई प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै श्रेष्ठले उच्च अदालतमा निषेधाज्ञासहितको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
जनआस्था साप्ताहिकले गत साउन २७ गते ‘सुध्रिनुस् म्याडम, अझै समय छ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारलाई लिएर प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको थियो।
काउन्सिलले स्पष्टीकरण मागेपछि पत्रिकाले समाचारको खण्डन तथा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया प्रकाशित गरिसकेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
उजुरीमाथि प्रेस काउन्सिलबाट अन्तिम निर्णय भइनसकेको अवस्थामा आफू पक्राउ पर्न सक्ने आशंका रहेको श्रेष्ठको दाबी थियो। सोही आधारमा अदालतले उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई आदेशको आधार बनाएको छ।
संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेको जनाएको छ।
अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा विपक्षीबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
अदालतको आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई धरपकड, पक्राउ वा थुनामा राख्नेलगायतका कार्य नगर्नू, नगराउनू भनिएको छ।
श्रेष्ठका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू युवराज सङ्ग्रौला, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, टीकाराम भट्टराई र अमर थापालगायतले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै, अधिवक्ताहरू बद्रीप्रसाद भुसाल, भूपाल बस्नेत, प्रेमराज सिलवाल, चुडामणि पौडेल, टीकाबहादुर कुँवर, मुकुन्द अधिकारी, अनन्तराज लुइँटेल, रामचन्द्र गौतम, राजाराम घिमिरे, कृष्णकुमार आङ्दाम्बे, सुजाता केसी र आभास रेग्मीले पनि श्रेष्ठका पक्षबाट बहस गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया