काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रशासनिक त्रुटि र भ्रष्टाचारलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
सामान्य प्रशासनिक गल्तीलाई समेत भ्रष्टाचारसँग जोडेर अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीहरू निर्णय लिन र फाइलमा हस्ताक्षर गर्न डराउने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। यसले अन्ततः सरकारी कामकारबाही नै प्रभावित हुने उनले बताइन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले बदनियतपूर्वक गरिने भ्रष्टाचार र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसमेत उपस्थित थिए।
उनले प्रशासनिक निर्णयमा भएको सामान्य कमजोरी र नियतवश गरिएको भ्रष्टाचारलाई एउटै कसुरका रूपमा हेर्दा कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्नै डराउने वातावरण बन्ने बताइन्। यसले प्रशासनिक प्रणालीलाई थप जटिल बनाउने उनको भनाइ थियो।
अनुसन्धानका नाममा लामो समयसम्म कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिश्चिततामा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि उनले अख्तियारलाई आग्रह गरिन्। अनुसन्धानका लागि स्पष्ट समयसीमा अर्थात् ‘टाइमलाइन’ तोक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
अख्तियारको भूमिका भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्नेमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामका उपायलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।
अख्तियारले विशेष अदालतलगायत अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा असफलताको दर उच्च देखिएको विषयसमेत उनले उठाइन्। मुद्दा असफल हुनुको कारण अनुसन्धान प्रक्रियामा कमजोरी हो वा न्यायिक प्रक्रियामा समस्या हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘आयोगले तयार गरेका मुद्दामा असफलता बढी देखिनुले अनुसन्धानमै समस्या छ भन्ने देखाउँछ, होइन भने अदालतमा समस्या होला,’ गौतमले भनिन्, ‘समस्या कहाँ छ भन्ने स्पष्ट देखिनुपर्यो।’
अख्तियारले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गर्छ तथा पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्रै कारबाही अघि बढाउँछ भन्ने विश्वास आम नागरिक र कर्मचारीमा स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया