काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन तथा औषधिजन्य प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित रूपमा अघि बढाउने विषयमा सरकारले सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको बताए।
उनका अनुसार गाँजाको उत्पादन तथा बजारीकरणलाई केवल आय, रोजगारी र राजस्व वृद्धिको माध्यमका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। यसको औषधीय उपयोग तथा नियन्त्रित प्रयोगको सम्भावनालाई समेत अध्ययन गरेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘गाँजाको व्यावसायिक र औषधिजन्य उपयोगका विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ। विगतका बजेटमा पनि यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय समेटिएको थियो,’ वाग्लेले भने, ‘विगतमा विकसित मुलुकहरूको दबाबमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाइए पनि अहिले त्यही मुलुकहरू खुलापनतर्फ गइरहेका छन्। त्यसैले नेपालले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।’
गाँजा उत्पादन र प्रयोगसम्बन्धी विषय मुख्यतः गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले आवश्यक अध्ययन तथा कानुनी निष्कर्षका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने उनले बताए।
‘माननीयज्यूले औपचारिक रूपमा यो विषय उठाउनुभएको छ। मैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्री र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
औद्योगिक प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा सरकारी राजस्व वृद्धिको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै गाँजा खेतीसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले पहल गर्ने वाग्लेले बताए।
यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका आयोग, विभाग, कार्यालय र समितिहरूका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार ७ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक विनियोजन भएकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ। थप रकम आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयबाट समेत उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए।
बजेट निर्माणका क्रममा कतिपय अवस्थामा निश्चित शीर्षक वा उपशीर्षक नतोकी ‘अवण्डा’ शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्ने अभ्यास रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ वाग्लेले भने।
बजेट पुस्तिकामा रकम कुन शीर्षक वा उपशीर्षकमा उल्लेख छ भन्ने प्राविधिक विषयभन्दा सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘दुई मन्त्रालयबीचको समन्वय र पत्राचारपछि ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको विषय स्पष्ट छ। आवश्यक रकम अपुग भए थप रकम उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया