काठमाडौं । रसुवामा आएको भीषण बाढीपछि उत्पन्न विपद्को अवस्था र राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे निर्णय गरेको छ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बिहीबार बसेको बैठकले विपद्का बेला राहत तथा उद्धारका कामलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले राहत तथा उद्धारमा राजनीतिकरण नगर्ने, आर्थिक सहयोग संकलन तथा परिचालनमा सरकारको एकद्वार प्रणालीलाई पालना गर्ने र सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार तथा विवेकपूर्ण प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नेपालका हिमतालहरूको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने, विपद्का समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा विपद् कूटनीतिलाई विस्तार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बाढी तथा पहिरोमा परेकाहरूको तत्काल उद्धार, राहत र उचित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत दलहरूबीच सहमति भएको छ।
यसका साथै विपद्को सामना गर्न आवश्यक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा सम्बन्धित संस्थाहरूलाई अपिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी थिए।
बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सर्वदलीय बैठकका १० निर्णय यसप्रकार छन् :
सर्वदलीय संयुक्त वक्तव्य तथा अपिल
नेपाल र मित्रराष्ट्र चीनको सिमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायतका नदी बेसिनमा आएको अप्रत्याशित र अकल्पनीय बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीसहितका जिल्लाहरूमा पर्न गएको असीमित मानवीय क्षति, भौतिक संरचनाको विनाश र वातावरणीय सङ्कटप्रति आज सम्पन्न सर्वदलीय बैठक गहिरो शोक र राष्ट्रिय पीडा व्यक्त गर्दछ । यस अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिमा परी निधन भएका नागरिकहरूप्रति भावपूर्णश्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ । घाइते नागरिकहरूको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचार, हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शको अभिभारा राज्यले वहन गर्ने कुरामा हामी सबै राजनीतिक दलहरू एकमत छौँ । विपको यो संवेदनशील घडीकेवल एउटा भूगोल वा सरकारको मात्र सङ्कट नभई सिङ्गो राष्ट्रको साझा परीक्षणको समय हो । यस विषम परिस्थितिमा हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू आफ्ना वैचारिक मतभेद भन्दा पर रही नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी एकढिक्का हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । यस सङ्कटको दिगो समाधानर पूर्वतयारीका लागि हामी निम्न साझा सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दछौं:
१) राहत कार्यको गैर(राजनीतिकरण
विपद्को समयमा गरिने सहयोग सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सम्पूर्ण दलहरू स्पष्ट छौँ । तसर्थ, उद्धार र राहत कार्यमा खटिँदा राजनीतिक प्रतिष्पर्धाभन्दा सहकार्यको भावनालाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गर्दछौँ । दलहरुका नेता, सदस्य र शुभचिन्तकहरूलाई दलगत पहिचानभन्दा माथि उठेर विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा मात्र खटिन आग्रह गर्दछौँ ।
२) आर्थिक सङ्कलनमा सरकारी एकद्वार प्रणालीको पालना
विपद् व्यवस्थापनमा हुने आर्थिक सङ्कलन पारदर्शी रव्यवस्थित हुनुपर्छ । कोही–कसैले पनि दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा आफूखुसी आर्थिक सङ्कलन गर्ने कार्य नगर्न नगराउन हामी आ–आफ्ना पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिन्छौँ । सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिक र शुभचिन्तकहरूलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र आर्थिक सहयोग जम्मा गर्न हामी विशेष आह्वान गर्दछौँ ।
३)सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग र संवेदनशील सूचना प्रवाह
विपद्को संवेदनशील घडीमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना र अतिरञ्जित दृश्यहरूले समाजमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुका साथै प्रभावितहरूको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा चोट पुऱ्याउन सक्दछ । तसर्थ, आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचनाहरू मात्र सम्प्रेषण गर्न र सामाजिक सञ्जालको संयमित, विवेकसम्मत र उत्तरदायी प्रयोग गर्न हामी सम्पूर्ण नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ ।
४) हिमतालहरुको वैज्ञानिक अध्ययन र सीमापार संयुक्त पहल
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र र मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू पग्लिने र विष्फोट हुने उच्च जोखिममा छन् । यसपटकको बाढीले भविष्यमा हुन सक्ने अझ ठूलो महाविपत्तिको सङ्केत गरिसकेको छ । तसर्थ, भविष्यको अकल्पनीय क्षतिलाई रोक्न अहिलेदेखि नै नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन अविलम्ब सुरु गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौँ । साथै, सीमापार (चीनतर्फ) रहेका हिमतालहरूको जोखिम आकलन र न्यूनीकरणका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
५)विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली
नदी प्रणालीहरूको सीमापार प्रकृतिका कारण दुई देशबीच पूर्वसूचना प्रणालीको ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदानलाई अझै सुदृढ र संस्थागत गर्न आवश्यक छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि प्राकृतिक हलचल हुनासाथ तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाईसुरक्षित गर्न सकिने गरी प्रविधिमैत्री र भरपर्दा संयन्त्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ।
६)राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार
विपद् व्यवस्थापनमा पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकाको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दछौँ । महिला, बालबालिका,ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विपद्मा सर्वाधिक जोखिममा पर्ने यथार्थलाई मनन गर्दै तीनको उद्धार, राहत र ब्यवस्थापनमा पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दछौं ।
७) उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता
भत्किएका संरचनाको अझ उन्नत र सुरक्षित पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय अभियान अविलम्ब सुरु गरिनु पर्दछ । साथै, विपद्को समयमा कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा राहतको दुरुपयोग गर्ने कुनै पनि प्रवृत्ति राष्ट्रप्रतिको गम्भीर अपराध भएकाले त्यस्ता कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अनुरूप कडा कानुनी कारबाही गर्न हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
८) जलवायु न्याय र विश्वव्यापी उत्तरदायित्व
हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको हिमताल विष्फोट र अस्वाभाविक बाढीको शृङ्खला विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो,जसमा नेपालको योगदान नगण्य छ । नेपालले भोगिरहेका यस्ता ‘हानि र नोक्सानी’ को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा उठान गर्दै, जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई दायित्वबोध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
९) अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग
अकल्पनीय क्षतीपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा आवश्यक मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलगायतलाई अपिल गर्दछौँ ।
१०) दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन
विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरूलाई अल्पकालीन राहत र प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नराखी दिगो र दीर्घकालीनसमाधान खोज्नु नितान्त आवश्यक छ। तसर्थ, विपद पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न ‘संसदीय समितिु गठन गर्न हामी सहमत भएका छौं । यस संयन्त्रले सङ्कटको समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
प्रकाशित मिति: ११ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया