काठमाडौं। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई पूर्वस्वीकृति र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ओसारपसार गर्न वा बालगृह तथा अन्य संस्थागत संरक्षणमा राख्न रोक लगाएको छ।
गत भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँलगायत जिल्लामा आएको बाढीका कारण अभिभावक वा संरक्षक गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा घाइते भएर अलपत्र परेका बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै परिषद्ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
परिषद्का अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) बमोजिम बाढी प्रभावित बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समितिको निर्णय तथा बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसमा परिवारका अन्य सदस्य वा बाबु–आमातर्फका नातेदारको संरक्षणमा राख्नुपर्नेछ।
यस्ता बालबालिकाका लागि आवश्यक राहत, उपचार तथा मनोविमर्शको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने परिषद्ले जनाएको छ।
परिवार वा स्थानीय तहबाटै संरक्षणको व्यवस्था गर्न सम्भव नभएका बालबालिकाको हकमा मात्र उनीहरूको अवस्था, नाम र सम्पर्क विवरण खुलाएर परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि परिषद्बाट अनुमति प्राप्त तथा सूचीकृत संस्था वा बालगृहमा मात्र अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दद्वारा जारी अत्यन्त जरुरी सूचनामा स्थानीय बाल अधिकार समिति र बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस तथा परिषद्को सहमतिबिना कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बालबालिकालाई बालगृह वा अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राख्न वा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान नपाउने स्पष्ट पारिएको छ।
परिषद्ले संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ विपरीत बालबालिकालाई ओसारपसार गर्ने वा अनधिकृत रूपमा संरक्षणमा राख्ने कार्य कानुनविपरीत हुने जनाएको छ।
विपद्को समयमा बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका नाममा हुने अनधिकृत ओसारपसार तथा संस्थागत संरक्षण रोक्दै उनीहरूको पारिवारिक तथा कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्न परिषद्ले सबै सरोकारवालालाई प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार मात्र काम गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १३ भाद्र २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया