काठमाडौं । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’को दर्ता खारेज गरिएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सैन्य शैलीको पोशाकमा उद्धार तथा राहत कार्यमा देखिएसँगै उक्त संस्थाको गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको थियो। गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा २०७७ साउनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको ग्रिन आर्मीले सेनासँग समानान्तर स्वरूप देखाउने गतिविधि गरेको आरोप लागेको थियो।
उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार हालै संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको हो। दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाका गतिविधिमा समेत कानुनी रोक लागेको बताइएको छ।
ग्रिन आर्मीलाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको झल्को दिने हरियो प्यारामिलिटरी पोशाक, दज्र्यानी चिह्न तथा ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’ लगायतका संरचना प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको पाइएको थियो। यस्तो अनुमति रक्षा तथा गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत दिइएको बताइएको छ।
सैनिक स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफूबाट भएको पोशाकसम्बन्धी स्वीकृति सच्याउन जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह गरे पनि त्यसलाई रोक्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले पनि ग्रिन आर्मीलाई सैनिक शैलीको पोशाक प्रयोग गर्ने अनुमति कसरी दिइयो भन्ने विषयमा प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।
समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार ग्रिन आर्मी सामाजिक कार्यका लागि परिषद्मा आबद्ध छ। उक्त आबद्धता खारेज गर्न छुट्टै प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भएकाले हालसम्म परिषद्बाट आबद्धता खारेज नभएको उनले बताए।
सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले सेनासँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र संरचना प्रयोग गर्ने गरी गैरसैनिक संस्था सञ्चालन गर्नु कानुनी रूपमा गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
कम्पनी दर्ताका क्रममा ग्रिन आर्मीले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र परिचालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरेको थियो।
संस्थाको प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल रहेको बताइएको छ।
जानकार अधिकारीहरूका अनुसार कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर जिल्ला प्रशासनबाट सैन्य शैलीको पोशाकको अनुमति लिनु र समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध हुनु कानुनी व्यवस्थाको कमजोरी प्रयोग गर्ने माध्यम बनेको थियो।
यस्तै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित संस्था ‘हामी नेपाली’ले पनि गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सामाजिक गतिविधि गर्दै आएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।
प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया