काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको निर्णयप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङ असन्तुष्ट बनेको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालयसँग पूर्वछलफल नगरी राअविलाई आफ्नो मातहत ल्याउने निर्णय गरेका हुन्। आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भए पनि प्रमुख गुप्तचर निकाय नै गृहबाट अलग गरिएपछि सुरक्षा सूचना संकलन तथा अनुसन्धानमा समस्या आउन सक्ने गृहमन्त्रीको बुझाइ रहेको बताइएको छ।
“जासुसी निकाय नै गृहबाट अलग गरिएपछि गम्भीर सूचना संकलन र सुरक्षा अनुसन्धान कसरी गर्ने?” भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफू निकटहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भने त्यसलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले फेरि राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका हुन्।
यस निर्णयसँगै सरकारभित्र प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीलाई लिएर समेत असन्तुष्टि बढेको स्रोतको दाबी छ। शाहले विभिन्न मन्त्रालयका गतिविधिमा प्रत्यक्ष निगरानी र आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत समन्वय बढाउन खोजेको भन्दै मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको महसुस गर्न थालेको बताइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा तत्काल निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने शैली अपनाएका शाहलाई प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रीहरूको क्षेत्राधिकार, दलीय सन्तुलन र संसदीय प्रक्रियाबीच समन्वय गर्न चुनौती देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि गृहमन्त्री गुरुङ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालसहितको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै ‘देश बनाउने टोली’का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर पछिल्लो समय सरकार सञ्चालनका विषयमा उनीहरूबीच मतभेद बढेको स्रोतको दाबी छ।
पार्टीभित्रै पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको बताइएको छ। एकल निर्णयभन्दा आन्तरिक सहमति र संसदीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने दबाब बढेसँगै आफ्नै टोलीलाई एकताबद्ध राख्नु शाहका लागि चुनौती बन्दै गएको स्रोतको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: २८ भाद्र २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया