काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वबीच सरकार सञ्चालनको शैली र प्राथमिकतालाई लिएर मतभेद बढ्दै गएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार केही दिनअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा सरकारलाई पार्टीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको भन्दै शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
अदालत र कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीबाट समेत पर्याप्त साथ नपाएको गुनासो गरेका थिए। आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिइए तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारबाट फिर्ता बोलाउनसमेत उनले चुनौती दिएको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेले पार्टीका तर्फबाट सरकारलाई निरन्तर सहयोग रहने बताएका थिए। यद्यपि, छलफलका क्रममा केही समय तीखो बहससमेत भएको स्रोतको भनाइ छ।
बालेनको शैली र दलीय संरचनाबीच टकराव
राजनीतिक दलको नेतृत्व र सरकार सञ्चालनबीचको कार्यशैलीगत भिन्नता नै पछिल्लो विवादको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा तत्काल निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने शैली अपनाएका प्रधानमन्त्री शाह सरकारमा पनि तीव्र गतिमा निर्णय गर्न चाहन्छन्। तर रास्वपा भने संसदीय प्रक्रिया, दलीय छलफल र कानुनी विधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा रहेको नेताहरू बताउँछन्।
सरकारका कतिपय निर्णयमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउनु, प्रशासनिक जटिलता र कामको अपेक्षित गति नदेखिनुले प्रधानमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ पार्टीभित्रका केही सांसदले सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा पुनर्निर्माण र सरकारको १०० बुँदे सुधार खाका अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। भन्सार कडाइ, बजार नियन्त्रण तथा प्रशासनिक हेरफेरजस्ता विषयमा पनि पार्टीभित्र फरक धारणा देखिन थालेको स्रोतको भनाइ छ।
आफ्नै सांसदबाट सरकारमाथि प्रश्न
रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिन आचार्यले सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय र संसद् भवन पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले भदौ २४ को तोडफोड तथा आगजनी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सिंहदरबार र गृह मन्त्रालयको पुनर्निर्माण सुस्त रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
निजी क्षेत्रका संरचना तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण भए पनि राज्यका प्रमुख प्रशासनिक संरचनाको पुनर्निर्माण सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको काम गर्ने गतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
पार्टीभित्रैबाट सरकारको आलोचना हुनुलाई कतिपयले आन्तरिक लोकतन्त्रको संकेत माने पनि यसले सरकार र पार्टीबीच समन्वय तथा सञ्चारको समस्या उजागर गरेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री पक्षधरहरू पार्टी संगठनले सरकारका कामको प्रभावकारी बचाउ गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् भने पार्टीभित्रका केही नेताहरूले सरकार दलीय संयन्त्र र नीतिगत मार्गदर्शनभन्दा बाहिर जान खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सरकार र पार्टीबीचको असन्तुष्टि समयमै संवादबाट समाधान हुन नसके त्यसले दुई तिहाइ नजिकको सरकारको स्थायित्व र जनविश्वासमै असर पार्न सक्ने नेताहरूको चिन्ता छ।
प्रकाशित मिति: २८ भाद्र २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया