काठमाडौं । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचना प्रयोग गरेको आरोप लागेको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र सुरक्षा निकायलाई छलफलमा बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको मागबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह तथा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई झिकाउने आदेश दिएको हो। इजलासले आगामी असोज ५ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले भदौ २६ गते दायर गरेको रिटमा ग्रीन आर्मीको दर्ता खारेज गर्न तथा सैनिक शैलीको पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोगमा रोक लगाउन माग गरिएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि ग्रीन आर्मीका सदस्य सैनिक शैलीको पोसाकमा उद्धार तथा राहतमा खटिएपछि संस्थाको वैधानिकता र गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको थियो।
असोज ५ गते हुने छलफलपछि ग्रीन आर्मीका गतिविधिबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया