काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश कार्य समितिले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना प्रदेश सांसदहरूमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित गर्न वा सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न माग गरेको छ।
राप्रपा बागमती प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष विक्रम बहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत अध्यक्ष लिङ्देनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने आफ्नै पार्टीका निर्वाचित सांसदहरूलाई लक्षित गरी ‘भेडा-बाख्राजस्तै बिके’ तथा ‘अर्काको ओछ्यान तताउन गए’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक निर्णयप्रति असहमति राख्न पाउने अधिकार सबैलाई हुन्छ। तर आफ्नै पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ‘बिकेको’ भन्ने गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि आरोप लगाउने पक्षकै हुन्छ।’
प्रदेश समितिले अध्यक्ष लिङ्देनसमक्ष ‘को बिक्यो?’, ‘कति रकममा बिक्यो?’, ‘कसले किन्यो?’, ‘कहिले, कहाँ र कसरी लेनदेन भयो?’ र ‘त्यसको प्रमाण के हो?’ भन्दै २४ घण्टै अल्टिमेटम दिएको छ। यदि आरोप तथ्य र प्रमाणमा आधारित भए २४ घण्टाभित्र प्रमाण सार्वजनिक गरी दोषीमाथि पार्टी विधानअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ। प्रमाण नभए उक्त अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिई सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने अडान पत्रमा लिइएको छ।
यसैगरी, पत्रमा अध्यक्ष लिङ्देनको विगतको निर्णय र व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। कोशी प्रदेशमा सभामुख पद कायम राख्ने निर्णय र गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रदेश समितिले सोधेको छ— ‘आफूले गर्दा परिस्थितिजन्य राजनीतिक निर्णय, अर्काले गर्दा ‘बिकेको’—यस्तो दोहोरो मापदण्डले राजनीतिक नैतिकता र नेतृत्वको स्तरमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।’
राप्रपा बागमती प्रदेश कार्य समितिले राखेका मुख्य ५ मागहरू:
१. बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई ‘बिकेको’ भन्ने आरोपको प्रमाण सार्वजनिक गरियोस्।
२. प्रमाण पुष्टि भए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पार्टी विधानअनुसार कारबाही गरियोस्।
३. प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकिए उक्त अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिई सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरियोस्।
४. पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेता-कार्यकर्तामाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी विधि, विधान, पारदर्शिता र राजनीतिक मर्यादा कायम गरियोस्।
५. बागमती प्रदेशका माननीय सदस्यहरूमाथि गरिएको कारबाही तुरुन्त फिर्ता गरियोस्।
अन्त्यमा, ‘आरोप होइन, प्रमाण देखाऊ। प्रमाण छ भने दोषीमाथि कारबाही गर, प्रमाण छैन भने आरोप फिर्ता लिएर सार्वजनिक माफी माग’ भन्दै प्रदेश सभाका माननीयहरूमाथिको कारबाही फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३१ भाद्र २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया