काठमाडौं । बाढीपहिरोपछि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामको प्रभावकारी समन्वय र अनुगमनका लागि एक हप्ताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गरिने भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सिट सङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी विशेष समिति गठन गर्ने सहमति गरेको हो।
बैठकपछि रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भोटेकोशीलगायत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले तथा राजनीतिक दलहरूले गरेका खोजी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार बैठकले सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहेको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई समेत निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। संयन्त्रमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा बाहिर रहेका दलहरूको सहभागिता रहनेछ।
संसदीय विशेष समितिले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन, छानबिन तथा समन्वय गर्नेछ। समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर) भने तय हुन बाँकी रहेको खरेलले बताए।
उनका अनुसार समितिले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा भएका कामको अध्ययन गरी कहाँ–कहाँ सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भ्रमणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। सहभागी दलका नेताहरूले नेपालले भोगिरहेको वातावरणीय क्षति र त्यसको क्षतिपूर्तिसँगै ‘जलवायु न्याय’को विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सशक्त रूपमा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: ३१ भाद्र २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया